भ्रष्टाचारीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही, ओली र प्रचण्डको कठोर निर्णय, देउवा सरकारका सबै नियुक्तिलाई पदबाट निकाल्ने ||

बिचार

भ्रष्टाचारीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही, ओली र प्रचण्डको कठोर निर्णय, देउवा सरकारका सबै नियुक्तिलाई पदबाट निकाल्ने || प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा सरकारले निर्वाचनपछि दिएको राजनीतिक नियुक्तिहरुलाई हटाउने भएको छ । चुनाव लगत्तै देउवा सरकारले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म हजारौं राजनीतिक नियुक्ति दिएको छ । विभिन्न संस्थान र समितिहरुमा कतै पनि खाली ठाउँ बाँकी नराखी देउवा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएको थियो ।  चुनाव हारेर काम चलाउ भएको र विदा हुन लागेको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिन पाउँदैन भनेर एमालेले भन्दै आएको थियो । देउवा सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेका तीनजनाको नाम ओली सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चुनावपछि बारम्बार भन्ने गरेका थिए, देउवा सरकारका सबै निर्णय उल्टाइनेछ । उनले भावी सरकारको बाटो छेक्ने र दिर्घकालीन प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्न देउवा सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री बन्नासाथ ओलीले देउवा सरकारका नियुक्ति र विभिन्न निर्णय उल्टाउने कानुनी उपायबारे छलफल थालेका थिए । देउवा सरकारले गरेका कतिपय नियुक्ति उल्टाउन कानुनी जटिलता देखिएको बुझिन्छ । खासगरी प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको निर्णय उल्टाउन ओली सरकारलाई समस्या रहेको बताइन्छ । त्यसैगरी अन्य विभिन्न नियुक्ति पनि देउवा सरकारले लामो समयका लागि किटान गरेर दिएको छ । नियुक्ति वदर गरिँदा उनीहरु सबै अदालत जाने स्थिति छ । यो अवस्थामा ओली सरकारले चलाख बाटो अपनाउने तयारी गरिरहेको छ । स्रोत अनुसार संसद् मार्फत् देउवा सरकारका निर्णय उल्टाइने छ ।  संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर देउवा सरकारको पालाका निर्णयहरु उल्टाइनेछ । संसदमा संकल्प प्रस्ताव साधारण बहुमतले पारित गर्न सकिन्छ ।  संसद्मा सरकार आफैले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्दैन । संकल्प प्रस्ताव सांसदहरुले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । विगत संसद नियमावलीमा एकजना सांसदले प्रस्तावक र समर्थक राखेर संकल्प प्रस्ताव राख्नसक्ने व्यवस्था थियो । नयाँ संसदको नियमावली बनिसकेको छैन तर संकल्प प्रस्ताव सम्बन्धी विगत व्यवस्थालाई नै नियमावलीमा निरन्तरता दिइने निश्चित रहेको संसदीय मामिलाका जानकारहरुले बताएका छन् ।  ओली सरकारले सत्तापक्षका सांसदहरुलाई संकल्प प्रस्ताव राख्न लगाउने तयारी गरिरहेको छ । त्यस्तो संकल्प प्रस्तावमा कारण र औचित्य खुलाएर देउवा सरकारले चुनावपछि गरेका अधिकांश निर्णयहरु बदर गर्नुपर्ने उल्लेख हुनेछ । संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव सरकारका लागि वाध्यकारी भने हुँदैन । संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि प्रस्ताव मुताबिकको काम सरकारले गर्नुपर्छ, गर्न नसक्ने भएमा संसदलाई एक महिनाभित्र जानकारी दिनुपर्छ । विगत नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था थियो र अब पनि यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी नियमावली मस्यौदा तयार पारिएको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । संसदले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि त्यसकै आडमा सरकारले देउवा सरकारको पालका निर्णयहरु एकमुष्ट उल्टाउने तयारी गरिरहेको छ ।‘हामी संकल्प प्रस्ताव ल्याएर देउवा सरकारले चुनावपछि गरेका निर्णयहरु उल्टाउने बारेमा छलफल गरिरहेका छौं,’ एमाले स्थायी समितिका एक सदस्यले भने ‘हामी छलफलमै छौं, अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन । सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अग्नि खरेलले संकल्प प्रस्ताव पारित गराएर त्यसकै सहारामा देउवा सरकारको पालाका निर्णयहरु उल्टाइयो भने कानुनी दृष्टिले सरकारको हात माथि पर्छ भन्ने उपाय निकालेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि भएको बताएका छन् । मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको आज काठमाडौंमा शिलान्यास गर्दै उनले मुलुक अब आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने बताए । भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहिलाई सरकारले नछाड्ने भन्दै उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि सहयोग गर्न सबैसँग अपिल गरे । बहुमत प्राप्त सरकारले जनतामुखी काम गर्ने भन्दै ओलीले जनताको काम तुरुन्त गर्न राष्ट्रसेवकहरुलाई निर्देशनसमेत दिए । अस्पताल सेवामुखी हुनुपर्ने भन्दै ओली बिरामीको सेवालाई पैसासँग नदाँज्न पनि आग्रह गरे । पहिले उपचार, त्यसपछि पैसा भन्दै ओलीले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताए । २३ आना क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भवन ३० करोड रुपैयाँको लागतमा बन्ने छ । भवन १९ महिनामा निर्माण भईसक्ने छ भने सुविधा सम्पन्न ४० वटा बेड थपिने अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. उत्तमकृष्ण श्रेष्ठले बताए । त्यसैगरि, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले स्थायीत्व र विकासको लागि सुशासन आवश्यक पर्ने बताएका छन् । नवलपरासीको बर्दघाटमा सहिद तथा बेपत्ता परिवार सम्मान कार्यक्रममा बिहीबार सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले विकासका लागि भ्रष्टाचारीहरुलाई जेल हाल्नुपर्ने बताए । ’अहिले न्यायालदेखि, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रमा पनि बेथिति छ भन्ने सुनिन्छ’, उनले भने, ’दुवै पार्टीको नेतृत्व तहमा हामीले भ्रष्ट र बेथिति गर्ने कसैलाई नछोड्ने अठोट गरेका छौं ।’ जनताले स्थायित्व र विकास खोजेको भन्दै उनले यसका लागि सुशासन नभई नहुने बताए । न्यायालदेखि कर्मचारी र सुरक्षा संयन्त्रको बेथिति अन्त्य नगरी सफलता नपाइने उनको भनाइ छ । ’न्यायालयमा बेइमानी गरेर गरिबलाई न्याय नदिने, जाली फटाहाहरुलाई पैसा लिएर न्याय दिनेहरुलाई महाअभियोग लगाएर ठिक गर्ने समय आयो । कर्मचारी तन्त्रमा बसेर अर्बौं सम्पति कमाएर महल ठड्याउनेहरुलाई जेल हाल्ने बेला आयो । सुरक्षा संयन्त्रमा बसेर सुरक्षाको काम गर्न छोडेर तस्करसँग मिलेर खानेहरुलाई जेल हाल्ने बेला आयो,’ उनले भने, ’त्यसो नगरे विकास सुशासन सम्भव छैन । भ्रष्टहरुलाई तह लगाउन नसके जनताले हामीलाई नै सजाय दिने कुरा हामीलाई थाहा छ । उनले आफूहरु शासितबाट शासक बन्नेतिर गएको समेत बताएका छन् । ’अहिले वामपन्थीहरुको झन्डै दुई तिहाइ छ । संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुँदा हामी दुई तिहाइ बन्छौं,’ प्रचण्डले भने, ’दुई तिहाइ कम्युनिस्ट हुनु भनेको अब हामी शासितबाट बिस्तारै शासक बन्नेतिर गयौं । प्रचण्डले दुई पार्टीको एकता प्रक्रियामा चमत्कार भएको पनि बताए । ’एमाले र माओवादी दुई महिनाभित्रै एउटै जस्ता भए’, प्रचण्डले भने, ’हिजो नबोल्नेहरु, मुखै नहेर्नेहरु आज एउटै थालमा खाने र एउटै ओछ्यानमा सुत्ने समेत हुनुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *